भाजपा का ममता पर हमला: रविशंकर बोले- बंगाल में कानून का राज खत्म, भ्रष्टाचार चरम पर, जनता देगी जवाब


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पश्चिम बंगाल में नबन्ना मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर आज  भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में कल अत्याचार और राजनीतिक आंतरिक हनन की प्रकाष्ठा हो गई। बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है लेकिन ममता जी की अगुवाई में कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है।  ममता जी बंगाल की सरहद के बाहर लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार कर दी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों को उनके नबन्ना कार्यक्रम में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोलकाता में भाजपा के राज्य मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई अनावश्यक गिरफ्तारी न हो और रैली के सिलसिले में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने राज्य के गृह सचिव को भाजपा द्वारा लगाए गए उन आरोपों पर 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया कि उसके समर्थकों को रैली में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया था। पीठ ने कहा कि शांति और अमन बनाए रखने की जरूरत है।

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पश्चिम बंगाल में नबन्ना मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर आज  भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में कल अत्याचार और राजनीतिक आंतरिक हनन की प्रकाष्ठा हो गई। बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है लेकिन ममता जी की अगुवाई में कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है।  ममता जी बंगाल की सरहद के बाहर लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार कर दी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों को उनके नबन्ना कार्यक्रम में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोलकाता में भाजपा के राज्य मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई अनावश्यक गिरफ्तारी न हो और रैली के सिलसिले में किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने राज्य के गृह सचिव को भाजपा द्वारा लगाए गए उन आरोपों पर 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया कि उसके समर्थकों को रैली में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया था। पीठ ने कहा कि शांति और अमन बनाए रखने की जरूरत है।



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